मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में कोर्ट, सरकार और प्रशासन के आदेश पर कई कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में दोषियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। अब प्रदेश के 14 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजों की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
मध्य प्रदेश शासन ने नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रमुख सचिव राजस्व के अनुसार, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक टीम गठित की गई थी।
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प्रमुख सचिव राजस्व का बयान
प्रमुख सचिव राजस्व के मुताबिक, नर्सिंग कॉलेजों की गलत रिपोर्ट पेश करने वाले 14 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी
इस मामले में जिन 14 राजस्व अधिकारियों ने गलत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:
- पल्लवी पौराणिक, तत्कालीन तहसीलदार, इंदौर
- अंकिता यदुवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार, विदिशा
- ज्योति ढोके, तत्कालीन नायब तहसीलदार, जिला नर्मदापुरम
- रानू माल, नायब तहसीलदार, अलीराजपुर
- अनिल बघेल, नायब तहसीलदार, झाबुआ
- सुभाष कुमार सुनेरे, तत्कालीन नायब तहसीलदार, देवास
- जगदीश बिलगावे, नायब तहसीलदार, जिला बुरहानपुर
- यतीश शुक्ला, नायब तहसीलदार, रीवा
- छवि पंत, तत्कालीन नायब तहसीलदार, छिंदवाड़ा
- सतेन्द्र सिंह गुर्जर, तत्कालीन नायब तहसीलदार, जिला धार
- रामलाल पगोर, नायब तहसीलदार, बुरहानपुर
- जीतेन्द्र सोलंकी, तत्कालीन नायब तहसीलदार, झाबुआ
- अतुल शर्मा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, सीहोर
- कृष्णा पटेल, तत्कालीन नायब तहसीलदार, खरगोन
इन सभी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
