डॉ. के.वासुकी : केरल सरकार ने की विदेश सचिव की नियुक्ति , बीजेपी सरकार ने साधा सीधा निशाना ,जाने क्यों खटक रही है वासुकी बीजेपी सरकार को ?

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डॉ. के.वासुकी : केरल सरकार ने की विदेश सचिव की नियुक्ति , बीजेपी सरकार ने साधा सीधा निशाना ,जाने क्यों खटक रही है वासुकी बीजेपी सरकार को ?

डॉ. के.वासुकी : केरल सरकार ने की विदेश सचिव की नियुक्ति , बीजेपी सरकार ने साधा सीधा निशाना ,जाने क्यों खटक रही है वासुकी बीजेपी सरकार को ?केरल सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वासुकी को विदेश सचिव नियुक्त किया है, जिसकी बातचीत स्थिति में अवैधता हो सकती है। इस नियुक्ति के माध्यम से उन्हें अब विदेश मंत्रालय के साथ संबंधित सभी मामलो के साथ यंहा के काम की भी देखभाल करना होगा, जो कि एक आईएएस अधिकारी की सामान्य भूमिका से अलग है। सरकार ने 15 जुलाई को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया।

डॉ. के.वासुकी
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डॉ. के.वासुकी : केरल की नई विदेशी सचिव

केरल सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. के.वासुकी को विदेश सचिव नियुक्त किया है, जिसकी बातचीत स्थिति में अवैधता हो सकती है। इस नियुक्ति के माध्यम से उन्हें अब विदेश मंत्रालय के साथ संबंधित सभी मामलो के साथ यंहा के काम की भी देखभाल करना होगा, जो कि एक आईएएस अधिकारी की सामान्य भूमिका से अलग है। सरकार ने 15 जुलाई को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया। आदेश में यह भी कहा गया है की सचिव (श्रम एवं कौशल ) के.वासुकी विदेशी सहयोग से सम्बंधित मामलो का अतिरिक्त प्रभार संभालेगी केरल सरकार ने विदेश में मलयाली लोगो से सम्बंधित मामलो पर विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करती है। यह भूमिका आमतौर पर NORCA के प्रभारी सचिव या मुख्यमंत्री के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा निभाई जाती है। लेकिन केरल सरकार द्वारा एक आईएएस अधिकारी को विदेशी सचिव नियुक्त करना कई लोगो को खटक रहा है

इस नियुक्ति पर विपक्ष द्वारा आलोचना की गई है, खासकर भाजपा द्वारा, जो इसे राजनीतिक अंदाज़ में देख रही है। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को सवाल पूछा है कि क्या इस नियुक्ति से संविधान का अपमान हो रहा है, जो एक प्रमुख विपक्षी पक्ष के द्वारा उठाया गया है। वे भी यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या अब केरल सरकार केंद्र सरकार के बड़े निर्णयों में हस्तक्षेप करेगी, जैसे कि रक्षा मंत्री की नियुक्ति और अनुच्छेद-370 के पुनर्स्थापना का समर्थन करने का संकेत देते हैं।

राज्य के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को दरकिनार कर भारतीय दूतावासों के साथ आधिकारिक तौर पर बातचीत करना अवैध है। एलडीएफ सरकार ने भारतीय -विदेश राजनयिक मिशनों ,शिक्षा ,संस्कृति वित्त के क्षेत्रों में अन्य देशो के साथ सहयोग की सम्भावना तलाशने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क करने के लिए 2021 में पूर्व आईएएस अधिकारी वेणु राजमणि को नई दिल्ली में विदेशी कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था हलाकि की उनकी नियुक्ति को राजनैतिक अधिक माना गया था

बीजेपी सरकार ने साधा निशाना

भाजपा के प्रवक्ता ने उन लोगों को जिन्होंने “जय संविधान” कहा है, को बी.आर. अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस समीक्षा के माध्यम से वे केरल सरकार द्वारा किए गए हालिया नियुक्तियों पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉ. के.वासुकी को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे विपक्ष ने अनौपचारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा है।

विपक्षी नेता और केरल से सांसद राहुल गांधी को अपने स्थान को लेकर स्पष्टीकरण करना चाहिए, जिसमें केरल में बायां दलों की अधिकारी सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों के संबंध में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि क्या केरल में उनके गठबंधनीय साथी दलों के कार्य संविधान का सम्मान करते हैं या उसका अपमान करते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या राहुल गांधी इन मामलों पर खामोश रहेंगे या उनके साथी दलों द्वारा संविधानीय सिद्धांतों के उल्लंघन के संदेहों का समाधान करेंगे।

यह स्थिति प्रशासकीय नियुक्तियों और शासन निर्णयों के चारों ओर राजनीतिक तनावों को उजागर करती है, जिसमें संविधानीय अखंडता के आरोप विपक्षी नेताओं और उनके गठबंधन संबंधों के खिलाफ उठाए गए हैं।

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updatetimesin
Update Times के वरिष्ठ पत्रकार।
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