MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को भोपाल स्थित मंत्रालय में मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और साइबर सुरक्षा को गति देने के लिए कुल 10,630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों की पूरी जानकारी।
1. सड़कों के लिए 4,600 करोड़ रुपये की सौगात
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (निडा) योजना के तहत 4,600 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी (प्रत्याभूति) देने को मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश में 12 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
2. गरीब और कमजोर वर्गों के लिए 1,740 करोड़ रुपये
सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के तहत कैबिनेट ने गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार, धन्वंतरि हेल्थ यूनिवर्सिटी में 244 नए पद
स्वास्थ्य और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि हेल्थ यूनिवर्सिटी के सुचारू संचालन हेतु 244 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे यूनिवर्सिटी में शिक्षण और प्रशासनिक कार्य बेहतर तरीके से हो सकेंगे।
4. साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में बढ़ती डिजिटल गतिविधियों और साइबर खतरों को देखते हुए कैबिनेट ने राज्य कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (MP-CERT) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत MPCERT में हर साल NFSU, IIT, NIT, IISER और CDAC जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से पास ग्रेजुएट इंजीनियरों को एक साल के लिए सेवा में लिया जाएगा, जिससे राज्य में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होगा।
5. दिल्ली स्थित एमपी भवन के अपग्रेडेशन को मंजूरी
कैबिनेट ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और गेस्ट हाउसेज के अपग्रेडेशन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की मंजूरी भी दी है, जिससे दिल्ली आने वाले प्रदेशवासियों और अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
6. भूमि खरीद नीति में संशोधन
कैबिनेट ने आपसी सहमति (म्यूचुअल कंसेंट) से भूमि खरीद नीति में भी संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
7. भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत EOW से जुड़ा फैसला
कैबिनेट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले को भी मंजूरी दी है, जिससे आर्थिक अपराधों की जांच प्रक्रिया और मजबूत होगी।
निष्कर्ष: प्रदेशवासियों को क्या फायदा होगा?
कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से मध्यप्रदेश के आम नागरिकों को कई स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद है – बेहतर सड़कें, मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीब वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और डिजिटल सुरक्षा में सुधार। सरकार का दावा है कि ये फैसले प्रदेश के समग्र विकास और जन-कल्याण को नई गति देंगे।
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
